जलशाश्वतता महत्वाची…

NDTV Yuva कार्यक्रमात रविश कुमारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आमीर खानने सांगितले की “भारतातील धरणांपैकी ४०% धरणं महाराष्ट्रात असुन त्यातुन केवळ १८% सिंचन होते, त्यामुळे दुष्काळाच्या प्रश्नाला मोठी धरणं हे उत्तर नाही असं महाराष्ट्र सरकारचंही मत आहे आणि माझंही मत आहे. Decentralisation of Watershed Management म्हणजे पाणलोट व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण हेच या प्रश्नाचे उत्तर आहे…इत्यादि

मोठ्या सिंचन प्रकल्पांना विरोध करताना केला जाणारा हा युक्तिवाद नवीन नाही. यापुर्वी गाडगीळ समिती अहवाल, डॉ.राजेंद्र सिंह, मेधा पाटकर इत्यादि लोकांनीही मोठ्या सिंचन प्रकल्पाबाबत नकारात्मक मतेच व्यक्त केली आहेत. त्याबद्दल बोलताना भूकंपप्रवण क्षेत्रात वाढ, धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, पुर समस्या, पर्यावरणीय समस्या, सिंचन प्रकल्पांचा वाढता खर्च अशी वेगवेगळी कारणे सांगितली जातात.

मुळात जागतिक तापमानवाढीमुळे उद्भवलेल्या हवामान बदलाचा निसर्गचक्रावर झालेला परिणाम आणि त्यामुळे पडणाऱ्या पावसाची अनिश्चितता, कमीजास्तपणा, सलगच्या दोन पावसातील वाढत असणारा खंड इत्यादि कारणांमुळे दुष्काळाच्या परिस्थितीत वाढ होत आहे. परिणामी पाण्याची कमतरता हाच मुद्दा सार्वत्रिक कळीचा ठरताना दिसत आहे. म्हणुनच जगात तिसरं महायुद्ध झालंच तर ते पाण्यासाठी होईल असं त्यासंबंधाने बोललं जातं. भारत-पाक सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात पाकिस्तानने काही कुरापती काढल्यास १९६० चा सिंधु नदी पाणीवाटप करार अडचणीत आणला जाईल असा इशारा देऊन भारताने पाकिस्तनला वारंवार बॅकफुटवर जायला भाग पाडलं, हे त्याचंच उदाहरण आहे.

कोयना धरण

आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मोठ्या धरणांचे महत्व विशद करताना प्रधानमंत्री नेहरुंनी सांगितलं होतं की मोठी धरणं ही आधुनिक भारताची तीर्थक्षेत्रे असतील. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर पश्चिम घाट हा प्रमुख जलविभाजक आहे. राज्यात सर्वसाधारणपणे पश्चिम घाटात पडणाऱ्या पावसाच्या किंवा पश्चिम घाटात उगम पावणाऱ्या नद्यांच्या आधाराने धरणं बांधण्यात आली आहेत. त्यापैकी काही धरणं बहुद्देशीय आहेत. पाणी साठवणी बरोबरच जलविद्युतनिर्मिती, मत्स्य प्रजातींची उपज, इत्यादि अनेक उद्देश त्यातुन साधले जातात. या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातील पावसाबाबत निश्चीत खात्री असल्याने त्याठिकाणी धरण बांधुन पाण्याचा नियोजनपुर्वक साठा करता येईल हे यामागचं सरळसरळ लॉजिक आहे.

राज्यात दुष्काळाच्या किंवा लांबलेल्या पावसाच्या प्रसंगी याच मोठ्या धरणांतील पाणीसाठ्याचे महत्व राज्यातील जनतेने स्वतः अनुभवले आहे. या धरणांत पाणी उपलब्ध होते त्यावेळी तेच पाणी कालव्यांच्या माध्यमातुन पर्जन्यछायेच्या प्रदेशातील लोकांना पिण्यासाठी, शेतीसाठी, उद्योगांसाठी नेले जाते. यामुळे धरणातील पाण्याच्या लाभक्षेत्रात वाढ होते. पाणीवापराचे नियोजन असेल तर एक धरण अनेकांची गरज भागविण्यासाठी सक्षम असते.

मोठ्या धरणांबाबत दुसरी एक विदारक बाजु अशी की मोठे सिंचन प्रकल्प उभारायचे असतात त्यावेळी आधी लोकांसमोर धरणाच्या पाण्याचे आशादायक चित्र उभे केले जाते. त्यांना हिरवीगार शेती, शासकीय नोकऱ्यांत आरक्षण, चांगल्या ठिकाणी पुनर्वसन अशी स्वप्नं दाखवली जातात. धरणासाठी गेलेली जमीन आणि धरण झाल्यावर भिजणारी जमीन यांच्या गुणोत्तराचे आकडे सांगितले जातात, अडवल्या जाणाऱ्या पाण्याची गणितं मांडली जातात. लोकांच्या आर्थिक क्षमतेत वाढ होणार म्हणुन अभिनंदन केलं जातं. झालं ! धरण उभं राहतं ! पाणी अडवलं जातं ! सिंचनाला सुरुवात होते ! हळुहळु सुरुवातीला शेतीसाठी राखीव असलेल्या पाणीसाठ्यात शहरी लोकसंख्या आणि MIDC मधील उद्योगधंदे वाटेकरी झालेले असतात. या नव्या वाटेकऱ्यांना पाणीटंचाई जाणवायला लागली की शेतीसाठीचा पाणीपुरवठा बंद करुन धरणांतील पाणी शहरात, उद्योगधंद्यांकडे वळवले जाते. नंतर त्यांचे सांडपाणी नदीत सोडलं जातं, शेतीसाठी ! धरणांबाबतची सगळ्यांची सगळी गणितं चुकलेली असतात ! मग येतं ते Decentralized Watershed Management, पाणलोट विकास कार्यक्रम, शिरपुर पॅटर्न, जलयुक्त शिवार, पानी फाऊंडेशन, वगैरे वगैरे !

मोठी धरणं आणि विकेंद्रित पाणलोट व्यवस्थापनातील प्रकल्प यांच्या प्रति दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवणीबाबत तुलना केली तर असे लक्षात येते की, तितके पाणी साठवण्यासाठी मोठ्या धरणांना पाणलोट व्यवस्थापनातील कोणत्याही अन्य पर्यायापेक्षा कमी खर्च लागतो. तसेच साठलेल्या पाण्याची सरासरी खोली जास्त असल्याने पाण्याखाली जाणारी जमीन आणि बाष्पीभवनाचे प्रमाणही कमी असते. ज्याठिकाणी पावसाच्या पाण्याची विश्वासार्हता अधिक असते अशा ठिकाणीच मोठी धरणे बांधली जातात, उलट विकेंद्रित पाणलोट व्यवस्थापन हे प्रामुख्याने पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात केले जाते. शिवाय मोठ्या धरणांतुन लांबपर्यंत कालव्याने सिंचन केले जात असल्याने जमिनीत मुरणाऱ्या पाण्याचे प्रमाणही जास्त असते असा भूजलसर्वेक्षण यंत्रणेचा अहवाल आहे. वीजनिर्मिती बाबतही मोठी धरणेच उपयोगी पडतात.

आज पहायला गेलं पिण्याचे, शेती, उद्योगधंदे यासाठी लागणाऱ्या पाण्याची मागणी सगळीकडेच वाढली आहे. त्यात मोठे सिंचन प्रकल्प उभारायला जागाच मिळत नसल्यामुळे मोठ्या धरणांचा विषय जवळजवळ निकाली निघाल्यात जमा आहे. पुनर्वसन, भूसंपादन मोबदला अशा प्रश्नांचा भयावह अनुभव लोकांसमोर असल्याने कदाचित प्रकल्पांसाठी नवीन जागा उपलब्ध होण्यात अडचणी असतील. परंतु त्यामुळे मोठ्या धरणांचा काहीच उपयोग नाही असा जर अपप्रचार सरकार किंवा अन्य कोणी त्रयस्थ करत असतील तर ते योग्य नाही.

भारत देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण झाला असे जे आपण छातीठोकपणे सांगत फिरतो ना त्यामागे याच मोठ्या धरणांनी महत्वाची भुमीका बजावली आहे. अमुक एक चांगलं आणि अमुक एक वाईट हे निदान पाणीप्रश्नाबाबत तरी लागु होत नाही. पावसाचा प्रत्येक थेंब कोणत्याही मार्गाने अडवलं जाणं हे विकेंद्रित पाणलोट व्यवस्थापन आणि मोठ्या धरणांच्या माध्यमातुन अतिरिक्त वाहुन जाणारं पावसाचं पाणी साठवलं जाणं या दोन्ही गोष्टी आपापल्या जागी योग्य आहेत. जिथं ज्या स्ट्रक्चरचा उपयोग आहे तिथे त्या स्ट्रक्चरला पर्याय नाही. शेवटी कोणत्याही मार्गाने जलशाश्वतता महत्वाची आहे…

अनिल माने

#पाणी #धरण #पाणलोट #विकेंद्रीकरण #जलशाश्वतता

Leave a Reply