छत्रपती शिवरायांचे आर्थिक धोरण आणि नियोजन

छत्रपती शिवरायांच्या अर्थकारण या महत्वाच्या पैलुवरती विशेष लेख…

आपल्या देशाचा इतिहास नजरेखालुन घातल्यास स्पष्टपणे जाणवते की, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आर्थिक सुबत्तेसाठी उद्योगावर जितका भर दिला, तितका इतर शासनकर्त्यांनी दिला नाही. राज्याचे कोषागार नेहमी श्रीमंत असावे म्हणुन प्रजेचा आर्थिक छळ न करता योग्य व माफक सारा भरती आणि कर वसुली झाली पाहिजे, अशी सक्त ताकीद महाराजांनी चिटणीसांना दिली होती.

वाचा – जगातील या २५ देशांसोबत होता शिवरायांचा व्यापार

व्यापारउदीम, संपत्ती संरक्षण व अर्थनियोजन याबाबत शिवाजी महाराजांचे विचार व योजना काळाच्याही फार पुढे होत्या आणि म्हणुन समृद्ध व प्रगल्भ होत्या.

राज्याचा कोषागार जर संपन्न व भरलेला असेल तर त्या राज्याची प्रगती निश्चितच होते. राज्याची व रयतेची आर्थिक स्थिती सुधारते. लढाईमध्ये गनिमाचा हस्तगत केलेला सर्व मुद्देमाल कोषागारात जमा करणे हा मराठी फौजांचा शिरस्ता होता आणि म्हणुनच शिवकालीन मराठा हा प्रगतीवर होता.

आर्थिक सुबत्तेकरिता कास्तकार व शिलेदार यांना मध्यबिंदु मानुन छत्रपती शिवरायांनी अर्थकारण केले.

शेती हा स्वराज्यातील रयतेचा मुख्य उद्योग. म्हणुन शेतकी तंत्रज्ञान विकसित व्हावे या हेतुने महाराजांनी शेतीची पाहणी करुन तिची मोजणी करुन घेतली. जमिनीच्या प्रकारानुसार तिचा सारा ठरवला. महसुल विभागाला पिकाचे रास्त मोजमाप करुन न्यायोचित करवसुली करावी असा दंडक घालुन दिला होता. मुलुखगिरीवर वचक बसवुन उभ्या पिकांचा नाश करणाऱ्या सैनिकांना जेरबंद करुन शिवाजी महाराजांनी सजा फर्मावली.

शिलंगणाचे सोने लुटुन आल्यावर त्याच शेतकऱ्याला शिलेदार (मावळा) बनवुन मुलुखगिरीवर जाण्यास प्रवृत्त करणारे शिवराय माणसाचा जास्तीत जास्त उपयोग कसा करून घेता येईल याबाबत प्रयोगशील होते. या योजनेमुळे रयतेस दरसाल उत्पन्न मिळे व पावसाळ्यात सैन्य माफक व अत्यल्प बाळगल्याने कोषागाराचा आर्थिक ताण कमी होई. यालाच आज उद्योगव्यवहारात कुशल मनुष्यबळाचा पुरेपुर वापर असे HRD वाले म्हणतात.

वाचा – शिवरायांच्या प्रशासनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

राज्याभिषेकप्रसंगी ईस्ट इंडिया कंपनीचा दुत हेन्री ओक्झिंडन याचा नजराणा स्वीकारताना शिवरायांनी इंग्रजांना सक्त आदेश दिला होता की, इंग्रजी गलबते मराठ्यांच्या सागरी हद्दीच्या चाळीस मैलाबाहेर मुशाफिरी करतील. एतद्देशीय मच्छीमारास नुकसान करणार नाहीत याची खबरदारी घ्या.

हा प्रसंग १६७४ सालातला. त्यानंतर बरोबर तीनशे वर्षांनी भारत सरकारने १९७४ मध्ये जो सागरी कायदा केला त्याचे मुळ या शिकवणीत होते. तो आधुनिक सागरी कायदा म्हणजे Exclusive Economic Zone Sea Law होय. त्याचाच अर्थ राष्ट्राचा व्यापारउदीम, संपत्ती संरक्षण व अर्थनियोजन याबाबत शिवाजी महाराजांचे विचार व योजना काळाच्याही फार पुढे होत्या आणि म्हणुन समृद्ध व प्रगल्भ होत्या.

एका पोर्तुगीज अंमलदाराने आपल्या राजाला लिहिलेल्या गुप्त पत्रावरुन प्रकाशात आले आहे की, १६५९ मध्ये छत्रपतींच्या मराठा आरमारात केवळ २८ जहाजे होती, पण जंगी बेड्यात (Naval Fleet) राज्याभिषेकप्रसंगी १६७४ मध्ये ७४ युद्धनौका खडी तालीम देत सागरात गस्त घालत होत्या.

भारताच्या इतिहासात जे प्रमुख शास्ते झाले त्यात सागरी आरमारी बळाचे महत्त्व शिवरायांनी ओळखुन नौसेनेची जी उभारणी केली ती फारच मोलाची होती. शिवरायांपुर्वी केरळात डच, पोर्तुगीज यांच्याविरुद्ध कुंजाली राजे आरमार उभारुन १०० वर्षे लढले खरे, पण ते प्रयत्न दिशाहीन व असंघटित होते. शिवरायांनी मात्र जाणीवपुर्वक व योजनाबद्ध आरमार उभे केले. जहाजबांधणी उद्योगात वारली, कातकरी या मागास जातींना गुंतवुन महाराजांनी आदेश काढला की, गोऱ्या टोपीकरांकडुन जहाजबांधणी कला आत्मसात करुन त्यात देशी बांधणीचा अपुर्व मिलाफ करा. म्हणजे सेवायोजना आपोआप होऊन आरमाराला बळ प्राप्त होईल.

वाचा – शिवरायांना ५८ देशात घेऊन जाणारी मोहीम

कुलाबा येथे शिवकालीन आंग्रे कुलोत्पन्न तुकोजी आंग्रे यांच्या देखरेखीखाली जहाजबांधणी कारखाना कार्यरत होता. ‘कुलाबा’ या शब्दाचा अर्थच गोदी होय. या गोदीत शिरब, पाल, गलबत ही अर्वाचीन काळातील जहाजे बांधली जात. भारतीय जहाजबांधणी उद्योगाची ती पहिली पायरी होती.

रत्नदुर्गच्या (रत्नागिरी) दक्षिण अंगाला उत्खननात एक भुयार सापडले. निरीक्षण केले असता समजले की, तो एक तरता तराफा होता. त्याद्वारे जहाजांना युद्ध सुरु असताना सुद्धा किरकोळ डागडुजी करुन जायबंदी जहाज पुन्हा मोहिमेवर रवाना केले जात असे. यालाच Floating Docs For Base Repairing Units असे आधुनिक काळात संबोधतात. अशा या दुर्गम जलदुर्गावर दोन-तीन टनांच्या प्रचंड तोफा मावळ्यांनी कशा चढविल्या, हे एक कोडेच आहे. याचाच अर्थ शिवरायांचे दळणवळण खाते तंत्रयुद्ध व अद्ययावत होते हे दिसुन येते.

स्वयंभु भौगोलिक महत्त्वामुळे शिवरायांनी दख्खनचे जिब्राल्टर म्हणुन मान्यताप्राप्त असलेल्या रायगडाची राजधानी म्हणुन निवड केली. या गडावरुन देश व कोकण या दोन्ही प्रांतांवर करडी नजर ठेवता येते. या राजधानीची मांडणी करताना प्रथम शिवरायांनी बाजाराची जागा मुक्रर करुन गडावर ऐन वख्ताला दाणापाणी कमी पडु नये याची खात्री व सोय करुन ठेवली.

या बाजारात सैन्याला रास्त दराने वस्तु मिळुन शिबंदीत कमतरता न भासता व्यापारात वृद्धी होऊन स्पर्धात्मक तत्त्वावर उत्तमोत्तम चीजवस्तु प्रजाजनांना मिळतील अशी व्यवस्था व योजना होती. बारा बलुतेदारांना स्वराज्याच्या सेवेत आणुन भुमिपुत्रांना उद्योगधंद्यात उत्तेजन दिले. शस्त्रास्त्र निर्मिती सुरु केली.

महाराजांनी किल्लेदार व गडकरी यांना काही सुरक्षा सुचना आपल्या आज्ञापत्रातून दिल्या आहेत. ‘गडकरीहो, सावध चित्ताने वर्तणुक ठेवुन दुर्गाची निगा राखणे, अंधाऱ्या रात्री गडाचे आगळ, कडीकोयंडे कोठारात वातीच्या दिव्याचा वापर न करणे, अन्यथा उंदीर तेलाच्या लोभाने वात पळवताना कोठारास आग लागुन स्वराज्याच्या संपत्तीचे नुकसान होईल. याबाबत कसुरात टाळाटाळ खपवून घेतली जाणार नाही. झाल्यास मुलाहिजा न ठेवता देहदंड.

अर्वाचीन काळात औद्योगिक सुरक्षितता यावर जो भर दिला जातो त्याची जाणीव तीनशे वर्षांपुर्वी शिवरायांना होती व स्वराज्यात त्याबाबत जागृती व्हावी या विचाराने शिवाजी महाराज पावले टाकत. सांप्रत काळी शिलेदार व कास्तकार हे दोघेही दुर्लक्षित आहेत. सैन्यकपात व शेतकीला आलेले गौणत्व हे काही भुषणावह नाही. सैन्याचे अर्थकारण उणे करुन सरकार सैन्यावर अन्याय करीत आहे. आज भारताला सीमासुरक्षा व दहशतवाद या संकटांविरोधात लढा द्यायचा आहे याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.

लेखन साभार – विनायक अभ्यंकर (माजी नौसेना अधिकारी)

वाचा – शिवरायांची सुरत लुट की छापा ?

© लोकराज्य टीम.