छत्रपती शिवरायांचे सरकारी धोरण

शेती आणि व्यापार याविषयी शिवरायांनी राबविलेले सरकारी धोरण…

सार्वजनिक उपक्रमात सरकारला कमी फायदा किंवा कमी तोटा होत असला तरी त्यापासुन लोकांना फायदाच होत असतो. म्हणजेच सरकारी उपक्रम हे “ना तोटा ना फायदा” ह्या तत्वावर चालत असतात.

उपलब्ध साधन संपत्तीचा विनियोग जनतेच्या कल्याणासाठी करावयाचा असल्याने त्याचे वितरण सरकारी पातळीवर करावे लागते, हे शिवरायांनी सतराव्या शतकातच ओळखले होते. तोपर्यंत युरोप – इंग्लंडची औद्योगिक क्रांतीसुद्धा झालेली नव्हती.

शिवरायांच्या स्वराज्य निर्मितीच्या काळात उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्ती म्हणजे मुख्यत्वेकरुन शेती व्यवसायापासुन मिळणारे उत्पन्न हीच होती. तसेच मिठाचे उत्पन्न, जंगलसंपत्ती पासुन मिळणारे उत्पन्न व पशुपालनातुन मिळणारे उत्पन्न याचाही त्यात अंतर्भाव होतो.

शिवरायांनी स्वराज्य निर्मितीच्या सुरुवातीलाच शेती व्यवसायाबद्दल महत्वाचे धोरण ठरविले होते. ह्या शेती व्यवसायातील वतनदारीचे पुर्वापारपासुन चालु असलेले खाजगीकरण आणि मिठाच्या व्यापारातील टोपीकरांचे होऊ घातलेले खाजगीकरण याबाबत त्यांनी धोरण ठरविले.

शेती धोरण

शिवरायांनी शेती व्यवसायातुन मिळणारे अन्नधान्य, भाजीपाला, फळ-फळावळ इत्यादीत सुधारणा घडवुन आणण्यासाठी व वतनदारीतील खाजगीकरण काढुन टाकण्यासाठी पुनर्रचना केली. वतनदारांची वतने काढुन घेतली. शेतीच्या महसुलाची पिकांच्या उत्पादकतेनुसार शेतसाऱ्याची टक्केवारी ठरवुन तो महसुल सरकार जमा करण्यात येऊ लागला.

वाचा – छत्रपती शिवरायांचे आर्थिक धोरण

पुर्वीच्या पद्धतीनुसार वतनदाराकडुन पातशहाचे सुभेदार ठोसपणे शेतसारा ठरवुन तो टक्केवारीनुसार पातशहाकडे जमा करण्यात येत असे. त्यामुळे शेती व्यवसायात एक प्रकारे खाजगीकरण झालेले होते. वतनदारीतील गावचे अधिकारी पाटील, कुलकर्णी तसेच देशमुख, देशपांडे इत्यादी मंडळींना पातशहाकडुन रोख पगार न मिळता, तो शेतसाऱ्याच्या स्वरुपात मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडुन शेतसारा आपल्या मनाप्रमाणे, सक्तीने व जबरजस्तीने वसुल करण्यात येत असे व त्याद्वारे शेतकऱ्यांची पिळवणुक होत असे. या खागीकरणाच्या विरोधात शिवरायांनी बंड पुकारुन शत्रुच्या ताब्यातील प्रदेश काबीज केला आणि महाराष्ट्रातील प्रदेश मुक्त करुन वतनदारीची पुनर्रचना करुन घेतली.

महसुल खात्यातील अधिकाऱ्यांना रोख पगार ठरविण्यात आला व त्यांना शेती व्यवसायातील पीकपाण्याची पाहणी करुन घेण्याचे अधिकार देण्यात आले. पिकाच्या उत्पादकतेनुसार ते अधिकारी शेतसारा ठरवीत असत व शेतकऱ्यांना त्यात सवलत देण्याचे अधिकारही अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले होते. अवर्षणाने पीक चांगले आलेले नसल्यास शेतकऱ्यांना शेतसारा भरण्यास मुदत देण्यात येत असे व हप्ताहप्त्याने शेतसारा वसुल करण्यात येत असे. बी, बियाणे, बैल, नांगर इत्यादीसाठी कर्जपुरवठाही केला जात असे. त्यामुळे शेती व्यवसाय भरभराटीला आला. अशा रीतीने शेती व्यवसायातील खाजगीकरण काढुन टाकण्यात आले.

व्यापार धोरण

शिवरायांनी इतर उद्दोगधंदे व व्यापारविषयक धोरणही मोठ्या विचाराने आखलेले होते. महाराष्ट्राची विस्तृत पश्चिम किनारपट्टी म्हणजे कोकण किनारपट्टी त्यातील चौल, दाभोळ, कल्याण, भिवंडी, वेंगुर्ला, पेन (धरमतर), नागोठणे, करंजा, श्रीवर्धन, जैतापुर, केळवे-माहीम, वसई, तारापुर, खारेपाटण इत्यादी बंदरे म्हणजे व्यापारी केंद्रे होती. हे ओळखुन त्या विस्तृत किनारपट्टीच्या राजकीय व व्यापारी संरक्षण करण्याच्या दुहेरी हेतुने शिवरायांनी आरमाराची उभारणी केली. आरमारी जहाजाबरोबर व्यापारी गलबतांची उभारणी केली.

कोकण किनारपट्टीच्या उत्तरेकडे असलेल्या सुरत ह्या मोगलांच्या ताब्यातील व्यापारी केंद्रात इंग्रज, फ्रेंच व डच लोक व्यापार करत होते. दक्षिण टोकाकडे असलेल्या गोवा ह्या आदिलशहाच्या ताब्यातील व्यापारी केंद्रात पोर्तुगीज लोक व्यापार करीत होते. मध्यावर असलेल्या मुरुड-जंजिरा ह्या सिद्दीच्या ताब्यात असलेल्या व्यापारी केंद्रात सिद्दी व्यापार करीत होता. वेंगुर्ला येथे डच, फ्रेंच व इंग्रजांच्या वखारी आणि मुंबई बंदर हे सर्व व्यापारी केंद्राचे मध्यवर्ती केंद्र होते. महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्याजवळ मोठ्या आकाराची व्यापारी गलबते नसल्यामुळे प्रदेशातील व्यापार पोर्तुगीज, इंग्रज, डच, फ्रेंच व्यापार करीत होते.

महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांच्या असमर्थतेमुळे टोपीकराकडुन एक प्रकारे व्यापाराचे खाजगीकरण झालेले होते. ह्या परकीय टोपीकर व्यापाऱ्यांना मोगल, आदिलशहा व सिद्दी यांचे उत्तेजन असल्यामुळे शिवरायांना सुरुवातीच्या काळात हे खाजगीकरण जरी पुर्णतः बंद करता आले नसले तरी त्यांनी आपल्या स्वराज्याची स्वतंत्र गलबते उभारुन प्रथमतः मिठाच्या परदेशीय व्यापारास सुरुवात केली.

शिवरायांना त्यांच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत रात्रंदिन युद्धाचा प्रसंग अशी स्थिती असल्यामुळे ह्या परदेशीय व्यापारात पुर्णपणे सरकारीकरण करता आले नाही. तरीसुद्धा बऱ्याच प्रमाणात त्यांनी टोपीकराच्या आयात निर्यातीतील व्यापारावर निर्बंध आणुन तो आटोक्यात आणला होता.

शिवरायांनी मिठाचा मामला ओळखुन टोपीकराच्या महाराष्ट्रात निर्यात होणाऱ्या मिठावर जास्त प्रमाणावर जकातकर आकारुन ते स्थानिक उत्पादनाच्या मिठापेक्षा महाग राहील अशी आज्ञापत्राद्वारे योजना केली होती. तसेच स्वराज्याची मिठाची व इतर मालाची जहाजे मस्कत, इराण, बसरा, एडन, मक्का इत्यादी परदेशी ठिकाणी तसेच सुरतेपर्यंत माल घेऊन व्यापारासाठी जात होती. अशा रीतीने शिवरायांनी मिठाच्या परदेशीय सरकारीकरण करुन टोपीकराकडुन होत असलेल्या खाजगीकरणास काही प्रमाणात आळा घातला होता.

शिवरायांनी त्यांच्या राज्यकारभारात त्यांना आढळुन आलेल्या महत्वाच्या दोन बाबी म्हणजे शेती व्यवसाय व व्यापारातील खाजगीकरण. ते मोडीत काढुन बऱ्याच प्रमाणात सरकारीकरण करुन त्यांना संरक्षण देऊन एक प्रकारे जगाला अखाजगीकरणाचे सुत्रच शिवरायांनी दिलेले होते…

पोस्ट साभार – बी.नरसाळे (अहमदनगर)

वाचा – स्वामी विवेकानंद शिवरायांबद्दल काय बोलले

© लोकराज्य टीम.