गेल्या तीन दशकांत वऱ्हाडात काय घडलं – डॉ.निलेश हेडा

गेल्या तिस वर्षात वऱ्हाडात नेमकं काय घडलं ? तिस वर्षातले बदल दोन पानात सामावुन घेण्याचा प्रयत्न मी करत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या म्हणजे अनेकानेक घटनांचा परिपाक असतो, ती जशी सामाजीक बाब असते तसीच परिस्थितीकी शास्त्र (Ecological) गोष्ट सुद्धा असते, त्याचं एकच एक कारण नसतं हे सांगण्याचा हा प्रयत्न...

दोन दशकांआधी वऱ्हाडात सोयाबीन आलं. ज्वारी हळुहळू बाद होत गेली. ज्वारी गेल्याने कडबा (चारा) कमी झाला. कडब्याचा चारा नसल्याने गोधन कमी झालं. २०० बैलांचा पोळा ५० बैलांवर आला.

खांदेमळणी” सारखे शब्द काळाच्या उदरात गडप झाले. गोधन कमी झाल्याने गावच्या गायरानांचं महत्व कमी झालं. गायराण म्हणजे “वेस्ट लँड” असं नवीनच सुत्र चलनात यायला लागलं. गायरानांवर अतिक्रमन झालं. सोयाबीनचा उपयोग स्थानिक ठिकाणी खाद्य म्हणून केल्या जात नाही, त्यामुळे अन्न सुरक्षेचा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला. घरात चार पोते ज्वारी असली की कितीही भीषण दुष्काळात तरुन जाता यायचं. एक आधार असायचा. बिकट परिस्थितीत लोकं ज्वारीच्या “कण्या” खाऊन जगली.

ज्वारीच्या जाण्याने आता तसा आधार गेला. सोयाबीन हे तेल बियानं, त्यामुळे जमीनीचा कस कमी झाला. नव नव्या बुरशी वाढायला लागल्या. त्यातच डि.ए.पी. सारख्या खताच्या माऱ्याने मातीची जैविक संरचना बिघडली. एकीकडे जमीन निकृष्ट होत जाणे दुसरीकडे त्यात शेणखताची कमतरता यामुळे जमीनीची पाणी धारण क्षमता आणि जमीनीत पाणी मुरवण्याची क्षमता कमी झाली. जमीनीत पाणी मुरत नाही म्हणून भूजल संपुष्टात यायला लागलं.

डॉ.निलेश हेडा

सोयाबीन सारखी एकसुरी पीक पद्धती आल्याने शेतातली जैवविविधता झपाट्याने घटली. एकसुरीपनाच्या शेतीने एकाच वेळी सगळं पीक वाया जाण्याचं प्रमाण वाढलं. एकाच वेळी सगळं पीक वाया गेल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. अन्न सुरक्षा नष्ट झाल्याने देशातल्या कुठल्या तरी प्रांतातलं धान्य कमी भावात ग्रामीण भागात पुरवण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली. त्यातुन लाचारीचा जन्म झाला. लाचारीतुन आत्मसन्मान गेला. आत्मविश्वास गेला.

तालुका स्तरावर, जिल्हा स्तरावर रातोरात वाढदिवसांचे बॅनर लाऊन नेते बनलेल्या भुरट्या नेत्यांचं पीक आलं. शेतीच्या चरकातून फ्रस्ट्रेट झालेल्या युवकांना कधी नव्हे ते महाराष्ट्र अस्मिता, परप्रांतीय वगैरे हेच खरे प्रश्न असल्याचा साक्षात्कार करुन देण्यात आला. गावागावात अमुक सेना तमुक मित्र मंडळांचे फलक झळकायला लागले. इलेक्शन आले अन दारुचा कधी नव्हे एवढा महापुर ग्रामीण भागातुन वाहायला लागला. डोळ्यादेखत ३०-३२ वर्षांची किती पोरं दारु पिऊन पटापट गेली ? इलेक्शन आलं, छटाक भर आकाराच्या गावात घड्याळीवाले, कमळवाले, इंजनवाले, पंजावाल्यांच्या दुकानदाऱ्या सुरु झाल्या. गाव विभागलं, दुभंगल. यातुन तहसील, कृषी विभाग, पंचायत समीतीकडे सबसीडीसाठी चकरा मारणाऱ्या लाचार शेतकऱ्यांची संख्या वाढायला लागली.

दुध गेलं, तुर, मुग, उडीद गेले, तितर बाट्या गेल्या, कोंबड्या पाळण्यात कमतरता वाटायला लागली, तणनाशकाच्या फवाऱ्याने बांधावर तणासोबत येणाऱ्या जंगली भाज्या गेल्या. नद्या नाल्यातले मासे, खेकडे, झिंगे गेले. गायराणातले ससे गेले. त्यामुळे प्रथिनांचा, पोषणाचा प्रश्न उभा राहिला. सकस अन्न नाही. किटकनाशकांच्या सतत संपर्कात, सतत मानसीक तनावात असल्याने ह्रदय रोग, कर्करोगाचं कधी नव्हे इतकं प्रमाण ग्रामीण भागात वाढलं.

शेती म्हणजे घाट्याचा धंदा झाल्याने, तिच्या बांधबंदीस्तीकडे कमालीचं दुर्लक्ष झालं. त्यातुन पावसाळ्यात शेतातली सुपीक माती नदीत गेली. नदीचे पुरातन डोह मातीने उथळ झाले. त्यातुन पाणी जमीनीत मुरवणाऱ्या केशवाहिन्या बंद झाल्या. नदी उथळ झाल्याने पावसाळ्यात शेतीला पुराचा धोका वाढला. जमीनी खरवडून जाण्याचं प्रमाण वाढलं. नद्या उथळ झाल्याने माश्यांची संख्या घटली. तंबू, कन्नाश्या, डोकडे, टेपऱ्या गेल्या अन तिलापीया, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, आफ्रिकन मांगुर परदेशातुन वऱ्हाडात आल्या. यातुनच मासेमारांच्या रोजगाराचा भीषण प्रश्न उभा राहिला.

मग सिंचन प्रकल्प आले. नेत्यांच्या, इंजीनिअरांच्या गब्बर पिढ्या सुखनैव नांदू लागल्या. बियाणे, किटकनाशके अन खतांसाठी बाहेरच्या व्यवस्थांवरचं अवलंबत्व कमालीचं वाढल्याने स्थानिक ठिकाणी पराधीनता वाढली. त्यातुनच मग नवीन ज्ञान गावात न येणे (उदा. बि.टी.तंत्रज्ञानाचं ज्ञान!) अन पारंपरिक ज्ञानाचा ऱ्हास होणे अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. जुनं निसटुन चाललं आणि नवीन येत नाही म्हणून ज्ञानाची पारंपरिक तिजोरी रिती व्हायला लागली. अन दहावी पास कृषी सेवा केंद्र वाले आणि कृषी सहायक शेतकऱ्यांचे गुरुजी झाले.

याचदरम्यान एक मध्यमवर्गीय सुखवस्तू नौकरदार वर्ग हळुहळू उदयास यायला लागला. या वर्गासाठी महागाईची व्याख्या होती, “शेतमालाचे भाव वधारणे”. हा वर्ग बोलनारा, लिहणारा, “प्रतिक्रियाबहाद्दर” याला सरकार घाबरुन असणार ! हा वर्ग कांद्याच्या भावासाठी सरकार पाडायला मागे पुढे न बघणारा मात्र फेअर अंड लवली साठी कोणत्याही भावाची शहानिशा न करता डोळे मिटून घेणारा. शेतमालाचे भाव वाढले की हा वर्ग बोंब ठोकणार. त्यातुन शेतमालाचे भाव इतर निविष्ठांच्या तुलनेत वाढलेच नाही. उत्पादन आधारीत बाजारभाव हे शेतकऱ्यांसाठी एक स्वप्नच राहिले. परिणामत: कृषी उत्पादनात विक्रम करणारा, देशाला अन्न दारिद्र्यातुन बाहेर काढणारा शेतकरी दरिद्रीच राहिला.

सततच्या आर्थिक विवंचनेत आंब्याची, मोहाची झाडं आरामशीनच्या घश्यात गेली. शेंदरी, लाडू, शहद्या, शेप्या, नारळी, तेल्या, कागद्या, केळ्या, दोडी, गोटी, आमट्या, खाऱ्या, दाडक्या ह्या आंब्याच्या जाती काळाच्या आड जाऊन कुठून तरी कलमी, बदाम अशा जाती बाजारात दिसायला लागल्या. आंब्याच्या, मोहाच्या, डिंकाच्या, तेंदुच्या, चाराच्या (चारोळी), बिब्याच्या, मधाच्या, जंगली मशरुमच्या स्वरुपात आणखी किती तरी आधाराचे दोर कचाकच कापल्या गेले.

आता उरला महत्वाचा आधार तो म्हणजे भागवत सप्ताहांचा, मंदीरांचा, आधुनिक भटांच्या धार्मिक दुकानांचा. गावागावात ५०-५० हजाराचं बजेट ठेऊन आयोजीत केल्या जाणाऱ्या भागवत सप्ताहांचं अक्षरश: पीक आलं. गणपती, दुर्गा देवी मंडळांची चलती आली. एका माती नाला बांधासाठी, पांदण रस्ताच्या दुरुस्तीसाठी दहा रुपयांची वर्गणी न देणारा आमचा पठ्ठ्या गावातल्या मंदीर बांधकामासाठी सढळ हस्ते मदत करता झाला. सरकारही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करु नये म्हणून कोटी कोटी रुपयांचे बजेट असलेले, जगण्याची कला (आर्ट आफ लिविंग) शिकवणाऱ्या बाबांना आयात करती झाली. बाबा आले अन गेले पण आत्महत्या होतच गेल्या. आत्महत्या होतच आहेत…