शिवरायांच्या प्रशासनाची आठ प्रमुख वैशिष्ट्ये

छत्रपती शिवरायांच्या व्यवस्थापन कौशल्याचा अभ्यास जगभरातील अभ्यासक करत असतात. त्यांच्या प्रशासन व्यवस्थेची दखल जगभरात घेतली जाते. काय आहेत महाराजांच्या प्रशासनाची आठ प्रमुख वैशिष्ट्ये चला जाणुन घेऊया…

१) दरबारी व्यवस्था
शिवरायांनी राज्याभिषेकाच्या वेळी अष्टप्रधान मंडळ निर्माण केले असा समज आढळतो. परंतु तत्कालीन कागदपत्रांच्या अभ्यासातुन ही व्यवस्था तत्पुर्वी बऱ्याच वर्षांपासुन शिवरायांच्या राज्यात कार्यरत असल्याचे निदर्शनास येते. छत्रपती शिवरायांनी राज्याच्या संपुर्ण प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अष्टप्रधान मंडळ निर्माण केले होते.
२) कारभारात सुसुत्रता
राज्याभिषेकाच्या पहिल्याच वर्षी छत्रपती शिवरायांनी अष्टप्रधान आणि इतर विभागप्रमुखांच्या कामकाजाचे निवेदन करणारे  ‘जाबताड’ नावाचे सरकारी कागदपत्र बनवुन घेतले व त्याप्रमाणे प्रशासनाचा कारभार केला. यामध्ये प्रत्येकाचे अधिकार, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे वर्णन केलेल्या आहेत.

छत्रपतींच्या उजव्या बाजुला पेशवा, अमात्य, सचिव व मंत्री, तर डाव्या बाजुला सेनापती, सुमंत, पंडितराव व न्यायाधीश या क्रमाने बैठक व्यवस्था निश्चित केल्याचेही निदर्शनास येते. याचाच अर्थ शिवरायांनी अत्यंत अभ्यासपुर्ण रितीने प्रशासन व्यवस्थेची रचना केल्याचे आणि आजच्या लोकशाही व्यवस्थेतील मंत्री परिषद व प्रमुख प्रशासकीय पदांची सुरुवात शिवशाहीत झाल्याचे स्पष्ट होते.

अष्टप्रधानांमधील आठपैकी सहा प्रधानांना मुलकी जबाबदाऱ्यांसोबतच लष्करी कारवायांमध्ये भाग घ्यावा लागे आणि आठही प्रधानांना प्रसंगानुसार मुलकी आणि गुन्हेगारी खटल्यांच्या सुनावणीसाठी हजर राहावे लागे. यामुळे शिवपुर्व काळातील लष्करी व मुलकी सेवेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये असलेला संघर्ष संपला, सुसुत्रता आली आणि राज्यकारभार सुरळीत होण्यास मदत झाली.

३) प्रबळ केंद्रीय सत्ता 
शिवाजीराजांची मंत्री परिषद जरी सर्वोच्च कार्यकारी मंडळ असले तरी त्यांना आपल्या अनुपस्थितीत प्रतिनिधी (राज्यमंत्री) नेमण्याचे अथवा आपल्या विभागात कर्मचारी नेमण्याचे अधिकार नव्हते. ते फक्त छत्रपतींना होते. शिवराज्यात सर्व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या नियमितपणे तीन वर्षांनी होत असत. कोणताही अधिकारी अथवा कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच खात्यात राहिला तर त्याच्यात हुकुमशाही व अरेरावीची प्रवृत्ती बळावते. तो भ्रष्टाचारी बनण्याची शक्यतादेखील वाढते. हे लक्षात आल्यामुळेच हे नियम बनवण्यात आले. महाराष्ट्रात बदलीचा अधिनियम लागु व्हायला २००७ उजडावे लागले. त्यापुर्वी सुमारे ३५० वर्षे अगोदर शिवरायांनी हा कायदा केला होता.


४) घराणेशाहीला प्रतिबंध

आज भारतात कला, क्रिडा, व्यापार, उद्योग, प्रशासन, प्रसारमाध्यम, राजकारण इत्यादी सर्व क्षेत्रांत घराणेशाहीचा बोलबाला आहे. सर्व क्षेत्रांत मातब्बर घराणी प्रस्थापित झालेली असुन स्वतःच्या मर्जीनुसार ते आपल्या सत्तेचा वापर करतात. शिवराज्यात अष्टप्रधान, विभागप्रमुख व वरिष्ठ अधिकारी यांची नेमणुक त्याची योग्यता, हुशारी, अनुभव व पराक्रम यांच्या आधारावर होत असे. त्यामध्ये वंशपरंपरा, घराणेशाही अथवा भाईभतिजेगिरी यांना स्थान नव्हते. या नेमणुकांमध्ये धर्म, पंथ, जात, भाषा असा कोणताही भेद केला जात नसे. त्यामुळे शिवराज्याला अत्यंत कर्तव्यदक्ष व जिवाची बाजी लावणारे मंत्री, विभागप्रमुख, सरदार आणि शिपाई मिळाले.

सरनोबत अथवा सरसेनापती (संरक्षणमंत्री) हे लष्करी दलातील सर्वोच्च पद होते. शिवराज्यात या पदावर पहिला सरनोबत नुर खान बेग, त्याच्या मृत्युनंतर नेताजी पालकर, नेताजींना पन्हाळा किल्ल्याला सिद्दी जोहरच्या वेढ्यातुन शिवरायांची सुटका करण्यात अपयश आल्यामुळे कडतोजी (प्रतापराव) गुजर, प्रतापरावांचा उमराणीच्या लढाईत मृत्यु झाल्यानंतर हंसाजी (हंबीरराव) मोहिते अशा नेमणुका झालेल्या आहेत. यामध्ये वंशपरंपरेला अथवा घराणेशाहीला अजिबात थारा नसल्याचे स्पष्ट होते.

सर्व मंत्र्यांना, विभागप्रमुखांना व मुलकी किंवा लष्करी अधिकाऱ्यांना जहागिरी देण्यात येऊ नये, असा कायदा शिवरायांनी केला होता. त्यामुळे शिवकाळात सरंजामदार घराणी निर्माण झाली नाहीत. पिंगळे, मोहिते, गुजर, मालुसरे, कंक, बेग, पालकर या नावाची घराणेशाही आपल्याला इतिहासात आढळत नाही हा एक आदर्श आहे. अष्टप्रधानांकडे दिवाण, फडणीस, कारखानीस, मुजुमदार, पोतदार इत्यादी प्रत्येकी आठ सहकारी कारकुन देण्यात आले होते. त्याबरोबरच खजिना, तोफखाना, अंबारखाना असे १८ कारखाने व सौदागीर, कोठी, पागा, टाकसाळ असे १२ महालांचे अधिकारीदेखील त्यांच्या हाताखाली असत. एस.एन.सेन म्हणतात, छत्रपती हे या प्रचंड यंत्रणेचा आधारस्तंभ होते.

५) महसुल व अर्थव्यवस्था 
वतनासाठी वतनदारांचा रक्तरंजित संघर्ष सुरु असे. शिवरायांच्या आज्ञापत्रात याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. ते म्हणतात, “राज्यातील वतनदार, देशमुख व देशकुलकर्णी, पाटील आदिकरुन यांस वतनदार म्हणावे” ही प्राकृत परिभाषा मात्र आहे. ते स्वल्पच परंतु स्वतंत्र देशनायकच आहेत. हे सरंजामदार राजसत्तेला जुमानत नसत, शत्रुशी हातमिळवणी करीत व रयतेचा छळ करीत. शिवरायांनी हे सर्व हेरले आणि त्यांनी खालील महत्त्वपुर्ण बदल केले.

६) जमिनीची मोजणी
छत्रपतींनी संपुर्ण राज्यातील जमिनीची मोजणी केली. त्यापुर्वी निझामाचा वजीर मलिक अंबरने जमिनीची मोजणी करुन सारा वसुलीसाठी मलिकांबरी धारा लावली होती. परंतु त्यात काही गंभीर समस्या होत्या. शिवरायांनी त्या दुर केल्या. मलिक अंबरच्या काळात जमिनीची मोजणी दोरीने होत असे. ऋतुमानानुसार व वातावरणातील बदलामुळे आणि कमी-अधिक ताणल्यामुळे दोरीच्या लांबीमध्ये फरक पडत असे. त्यामुळे तंटे-बखेडे उत्पन्न होत. शिवरायांनी जमिनीच्या अचुक मोजणीसाठी काठी किंवा मोजमाप दंडक प्रचलित केला. काठीची लांबीदेखील तसुने ठरवण्यात आली. सर्व राज्यातील गावांच्या जमिनीची मोजणी करुन सीमा निश्चित करण्यात आल्या. त्यामुळे तंटे-बखेडे संपले.

७) वतनदारीकडून वेतनदारीकडे
शिवरायांनी महसुल वसुलीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमले. वतनदाराकडुन महसुल वसुलीचे काम काढले आणि त्यांचे अधिकार मर्यादित केले. शिवरायांच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी काळजीपुर्वक जमिनीची पाहणी करुन मगदुरानुसार तिची बारा प्रकारात सुपीक व नापीक अशा क्रमाने प्रतवारी केली. हलक्या प्रतीच्या खडकाळ, पाणथळ जमिनीवर सुपीक जमिनीच्या तुलनेन अत्यंत नगण्य कर आकारण्यात आला. माळरान व वांझट जमिनी करातुन वगळण्यात आल्या.

संपुर्ण महसुल सरकारात जमा करण्याचा दंडक केला. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर नजर ठेवण्यासाठी हेर नेमले. त्यांच्या कामाची देखरेख करण्यासाठी आणि हिशोब तपासणीसाठी जिल्हा व प्रांत पातळीवर विशेष अधिकारी नेमले. राजांनी महसुल जमिनीवर न ठेवता पिकाच्या उत्पन्नावर ठेवला. नवीन वतने दिली नाहीत. मनमानी करणाऱ्या वतनदाराचे वाडे, हुडे, हवेल्या जमीनदोस्त केल्या आणि हिशेबात अफरातफर व शेतकऱ्यांची बेइज्जती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबर शिक्षा केल्या.

८) करामध्ये सुसुत्रता
भारतात असलेली प्रचलित कर पद्धती किचकट, जाचक व गुंतागुंतीची आणि त्रासदायक असल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. शिवपुर्व काळात लोकांकडुन पन्नासपेक्षा जास्त प्रकारचे वेगवेगळे कर वसुल केले जात असत. यामध्ये वेठबिगारी, मेजवानी, शेतसारा, मोहीम पट्टी, तोरणभेटी, ठाणेभेट इत्यादी करांचा समावेश होता. शिवरायांनी हे सर्व कर रद्द करून फक्त एकाच प्रकारचा पिकावरील कर ठेवला. पिकावरील कर निर्धारित करण्यासाठी आणेवारी अत्यंत काळजीपुर्वक काढली जात असे. कनिष्ठ कर्मचायांकडुन केलेल्या आणेवारीची फेरतपासणी वरिष्ठ अधिकारी व अष्टप्रधानांकडुन केली जात असे. मानवतावादी व्यवहार, दुष्काळात व नैसर्गिक आपत्तीमध्ये रयतेला केली जाणारी सरकारी मदत ही सर्व शिवरायांच्या करपद्धतीची वैशिष्ट्ये होती.

शिवरायांच्या राज्याबाबत परदेशी प्रवासी प्रिंगल म्हणतो, “शिवाजीच्या राज्यात शेतकयाला कर किती व कसा द्यावयाचा याचे ज्ञान होते आणि तो ते कर अत्यंत आनंदाने देत असत.” तर जर्व्हीस म्हणतो, “शिवाजीने महाराष्ट्रातील रांगड्या शिपाईगड्यांना उत्तम मुलकी अधिकारी बनवण्याची जबाबदारी मुत्सद्दीपणाने पार पाडली. तत्कालीन अंदाधुंदीच्या पार्श्वभुमीवर ही एक ऐतिहासिक घटना होती.” न्या.रानडे म्हणतात, “पहिल्या नेपोलियनप्रमाणेच शिवरायदेखील त्या काळातील मुलकी संस्थांचे महान संघटक आणि संस्थापक होते.” एस.एन.सेन म्हणतात, “छत्रपती शिवाजी जगातील एक महान सेनापती होते. याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही, परंतु एक मुलकी प्रशासक म्हणुन त्यांचे कर्तृत्व त्याहुनही अधिक निर्विवाद आहे.”

शिवरायांच्या या प्रशासन कौशल्य व मुत्सद्देगिरीबद्दल पाश्चात्त्यांनीदेखील गौरवोद्गार काढले आहेत. तत्कालीन इंग्रज वखारीतील अधिकाऱ्यांकडुन ब्रिटनच्या राजाला लिहिलेल्या पत्रामध्ये शिवाजी हे पुर्वेकडील ज्ञात जगातील सर्वश्रेष्ठ मुत्सद्दी आहेत असा निर्वाळा आहे, तर पोर्तुगीज व्हाइसरॉय त्याच्या राजाला लिहितो, “जर मुत्सद्देगिरी व युद्धकौशल्य याबाबतीत तुलनाच करावयाची असेल तर फक्त अलेक्झांडर द ग्रेट किंवा ज्युलियस सीझर यांचीच तुलना शिवाजीसोबत होऊ शकते.” ब्रिटिश व्हाइसरॉय लॉर्ड एल्फिन्स्टन म्हणतो, “शिवाजी जर आमच्या देशात जन्मले असते तर पृथ्वीवरच काय, परग्रहावरही आमचे राज्य स्थापन केले असते.”

आजच्या अराजकाच्या स्थितीत छत्रपती शिवरायांच्या प्रशासन व्यवस्थेचा आदर्श घेऊन भारताला आदर्श राष्ट्र बनवणे काळाची गरज ठरते.

लेखन साभार – चंद्रशेखर शिखरे.

संकलन – लोकराज्य टीम.